क्या सरकार के संरक्षण में चल रहा अवैध रेत खनन

रिपोर्ट:-राजू साहू मो, 9981988481 क्या सरकार के संरक्षण में चल रहा अवैध रेत खनन एंकर :- मगरलोड क्षेत्र में रेत खनन का अवैध कारोबार लगातार जारी है। क्या यह कारोबार सरकार के संरक्षण में चल रहा है। यदि नहीं तो फिर अवैध रेत खनन/ रेत संग्रह को बताने के बावजूद भी खनिज अधिकारी द्वारा रेत माफियाओं पर कार्रवाई ना करना कुछ अलग इसरा कर है। हों सकता हैं रेत माफियाओं के साथ मिलकर धंधा कर रहे हैं। रेत का यह अवैध कारोबार 1 से 2 करोड़ तक का है। लगता है कि सरकार नदियों की छाती छलनी करना चाहती है। सरकार के संरक्षण में ही रेत का यह काला कारोबार चल रहा है। गौरतलब हैं की धमतरी जिला रेत के अवैध कारोबार की बड़ी मंडी बन गया है। यहां 24 घंटे रेत का अवैध उत्खनन व परिवहन किया जा रहा है। भंडारण के नाम पर अवैध उत्खनन कर धड़ल्ले से परिवहन किया जा रहा है। प्रशासन की अनदेखी से सक्रिय रेत माफिया रोजाना शासन को लाखों रुपए के राजस्व की क्षति पहुंचा रहे हैं। सीमावर्ती जिले व महाराष्ट्र राज्य में धमतरी की रेत अवैध तरीके से जा रही है। खास बात यह है कि सब जानकर भी खनिज विभाग व राजस्व का अमला खामोश है। कई जगह नदी किनारे भंडारण की अनुमति देकर प्रशासन ने रेत चोरी का लाइसेंस दे डाला है। धमतरी जिले में कई जगहों पर डंपिंग की अनुमति विभागीय रूप से दी गई है, यह केवल उन्हीं घाटों के पास दिया गया है, जो स्वीकृत नहीं हैं. जहां घाट से ही भारी मात्रा में रेत चोरी कर भंडारित किया जा रहा है। कार्रवाई की कमी जिस पर जिला प्रशासन और खनिज विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है। दमकाडीह, कुल्हाड़ीकोट ,कपालफोडी रात के अंधेरे में अवैध रेत परिवहन किया जा रहा है जब संवाददाता राजू साहू तहसीलदार विवेक गोहिया से पक्ष लिया तो बताया कि संज्ञान में आते हैं अवैध रेत खनन पर करवाई किया जाएगा

क्या सरकार के संरक्षण में चल रहा अवैध रेत खनन

रिपोर्ट:-राजू साहू
मो, 9981988481

क्या सरकार के संरक्षण में चल रहा अवैध रेत खनन

एंकर :- मगरलोड क्षेत्र में रेत खनन का अवैध कारोबार लगातार जारी है। क्या यह कारोबार सरकार के संरक्षण में चल रहा है। यदि नहीं तो फिर अवैध रेत खनन/ रेत संग्रह को बताने के बावजूद भी खनिज अधिकारी द्वारा रेत माफियाओं पर कार्रवाई ना करना कुछ अलग इसरा कर है।

हों सकता हैं रेत माफियाओं के साथ मिलकर धंधा कर रहे हैं। रेत का यह अवैध कारोबार 1 से 2 करोड़ तक का है। लगता है कि सरकार नदियों की छाती छलनी करना चाहती है। सरकार के संरक्षण में ही रेत का यह काला कारोबार चल रहा है।

गौरतलब हैं की धमतरी जिला रेत के अवैध कारोबार की बड़ी मंडी बन गया है। यहां 24 घंटे रेत का अवैध उत्खनन व परिवहन किया जा रहा है। भंडारण के नाम पर अवैध उत्खनन कर धड़ल्ले से परिवहन किया जा रहा है। प्रशासन की अनदेखी से सक्रिय रेत माफिया रोजाना शासन को लाखों रुपए के राजस्व की क्षति पहुंचा रहे हैं। सीमावर्ती जिले व महाराष्ट्र राज्य में धमतरी की रेत अवैध तरीके से जा रही है। खास बात यह है कि सब जानकर भी खनिज विभाग व राजस्व का अमला खामोश है।

कई जगह नदी किनारे भंडारण की अनुमति देकर प्रशासन ने रेत चोरी का लाइसेंस दे डाला है। धमतरी जिले में कई जगहों पर डंपिंग की अनुमति विभागीय रूप से दी गई है, यह केवल उन्हीं घाटों के पास दिया गया है, जो स्वीकृत नहीं हैं. जहां घाट से ही भारी मात्रा में रेत चोरी कर भंडारित किया जा रहा है। कार्रवाई की कमी जिस पर जिला प्रशासन और खनिज विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है। दमकाडीह, कुल्हाड़ीकोट ,कपालफोडी रात के अंधेरे में अवैध रेत परिवहन किया जा रहा है


जब संवाददाता राजू साहू तहसीलदार विवेक गोहिया से पक्ष लिया तो बताया कि संज्ञान में आते हैं अवैध रेत खनन पर करवाई किया जाएगा